केंद्रीय कर्मियों की उम्र को लेके किये गए फैसले में सरकार ने उठाया ये तगड़ा कदम ,सभी विभागों को दिया इस बात का आदेश

नई भर्ती और पद्दोन्नति में देरी जैसी शिकायतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार रिटायरमेंट के तहत नए नियम लागु करना जा रही है। 

 सूत्रों की माने तो मौजूदा प्रोजल में सेवानिवृति आयु दो तरीको से तय होगी पहली कर्मी ने अगर 33 साल सेवा पूरी कर ली है और दूसरा अगर उसकी खुद की आयु  60  साल हो गयी हो इस संबंध में वित्त मंत्रालय को प्रपोजल भेजा गया है वह से मंजूरी मिलने के बाद अगले वित्तीय वर्ष से सेवानिवृति के नए नियम लागु कर दिए जायेंगे वही सरकार ने सभी विभागों से पदों की समीक्षा शुरू कर दी है। 

संगठित कॉडर और गैर-संगठित कॉडर में बड़ा बदलाव किया जा रहा है भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  ने सेवानिवृत्ति के नए नियम तय करने और कॉडर रिव्यू के लिए केंद्रीय कर्मियों का सर्विस प्रोफाइल मांगा है सभी मंत्रालयों को अपने सर्विस एवं कोडेर स्टाफ का सर्विस प्रोफ़ाइल 30 सितम्बर तक जमा करवाना होगा। 

इस मामले में किसी तरह की कोई देरी न हो, इसके लिए डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों को ऑफिस 'मेमोरेंडम' भेजा है सरकार की मंशा है कि कर्मियों को अब कामकाज के आधार पर पदोन्नति एवं दूसरे फायदे मिलें रेलवे सहित अन्य विभागों में कई पद ऐसे भी हैं, जिन पर बैठे कर्मियों की न तो कामकाज रिपोर्ट बनती है और न ही उनका ड्यूटी टाइम है। 

एक कर्मचारी सुबह से रात तक काम पर लगा रहता है, तो दूसरा तीन चार घंटे में नौकरी पूरी कर उतना ही वेतन लेता है और उसको  प्रमोशन  भी जल्दी मिल जाता है सूत्र बताते है की डीओपीटी ने सेवानिवृत्ति के नए नियम बनाने और कॉडर रिव्यू करने के मामले में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। 

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