स्मार्ट स्टेशन पर यात्रियों पर पड़ने वाला है अतिरिक्त भार ,अब इस तरह से वसूलेगा रेलवे अपनी लागत

स्मार्ट बनाये जा रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों पर अब एक नया शुल्क लगाने की तैयारी है रेलवे मंत्रालय का मानना है की इस पैसे से स्टेशनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयारी कर रही है। 

कम्पनियो की खर्च की भरपाई हो सकेगी पायलट प्रोजेक्ट इ तोर पर ये शुल्क देश के 9 बड़े स्टेशनों पर लगाया जायेगा ग्रुप  ऑफ सेक्रेटरीज ने इस संबंधी सुझाव मंत्रालय को दिए हैं केन्दिर्य रेल राज्य मंत्री सुरेश  आँगड़ी  ने बताया की यह शुल्क रेलवे स्टेशन के स्मार्ट होने के बाद वसूला जायेगा उससे पहले नहीं दरअसल पीपीपी के तहत हबीबगंज और गांधीनगर स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं 

 तय यह हुआ था कि डेवलपर स्टेशन के साथ ही वहां की प्राॅपर्टी भी विकसित करेगा और उससे आने वाले राजस्व से लागत निकालेगा चूंकि, प्राॅपर्टी मार्केट में अभी ग्रोथ कम है, इसलिए डेवलपर अन्य स्टेशनों के लिए कम रुचि दिखा रहे हैं इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रुप और सेकेरिट्ज ने यूजर चार्ज का विकल्प निकाला ही ताकि कम्पनिया आगे आ सके ड्राफ्ट के अनुसरा यूजर चार्ज की शुरुआत 9 स्टेशनों से होगी। 

 इनमें ग्वालियर, सूरत, साबरमती, अमृतसर, नागपुर, देहरादून, पुड्डुचेरी, तिरुपति और वेल्लोर शामिल हैं इस संबंध में गुरुवार को भी नीति आयोग में एक अहम बैठक हुई  पीपीपी मॉडल के तहत देशभर में 400 स्टेशन डेवलप किये जा रहे है पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद अन्य स्मार्ट स्टेशनों पर यूजर चार्ज वसूला जायेगा। 

 ट्रेन पकड़ते समय जितना चार्ज लगेगा ट्रेन से उतरते समय उसका आधा लगेगा यानी अगर दोनों ही स्टेशन स्मार्ट होंगे तो यात्री को दो शुल्क चुकाने होंगे शुल्क टिकट बुक करते समय ही ले लिया जाएगा शुल्क कितना होगा, यह अभी तय नहीं है आंगड़ी ने कहा कि स्टेशन डेवलप होने के बाद स्टडी होगी कि कितना शुल्क लगाया जाए। 

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