भारतनेट के लिए जारी किये गए टेंडर,मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में हाई स्पीड नेट से जुड़ेंगे कई गांव

केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने मंगलवार प्रधान मंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना भारतनेट  के लिए 16 राज्यों में करीब 29,500 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत ग्लोबल टेंडर्स जारी किये है ,साथ ही नव निर्वाचित दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल का यह पहला बड़ा कदम भी है,इस योजना में देश के हर गांव को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में वर्ष 2023 तक देश के समस्त 6.3 लाख गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का वादा किया गया है,जिसकी घोषणा पीएम ने बीते साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से की थी कि जिसे अब आने वाले 1,000 दिनों में हासिल किया जाएगा, फिलहाल 3.61 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए टेंडर जारी किये गए है। 

दूर संचार मंत्री वैष्णव द्वारा 9 जुलाई को मंत्रालय का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद ही इस परियोजना पर विस्तृत समीक्षा की गयी थी ,जानकारी के मुताबिक अगस्त 2021 तक देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर सेवा से जोड़ा जाने की डेडलाइन मिस हो गई है।  

परियोजना के अंतर्गत अब तक मात्र 1.5 लाख ग्राम पंचायतों में ही यह सेवा जारी की जा सकी है जिसमे करीब 5.09 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है , कोविड महामारी के कारण परियोजना पर असर पड़ा। 

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