क्या दिल्ली की तरह देश के हर राज्य में फ्री बिजली और पानी दे सकते है ?यहां जाने मनमोहन सिंह के सचिव की राय

विधानसभा चुनाव के रुझाव नतीजों में परिवर्तित हो रहे है जिसमे आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलती दिख रही है दिल्ली की तरह बाकि राज्यों में भी मुफ्त पानी और बिजली देने के मॉडल उत्तर सकते है। 

इस मुद्दे पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव रहे संजय बारू से फ्री बिजली और पानी के बारे में बात की संजय बरु के मुताबिक दिली के आलावा बाकि राज्य भी फ्री बिजली और पानी देने की योजना करते है तो एक सराहनीय कदम है उन्होंने कहा की राज्यों के पास फ्री बिजली और पानी देने के लिए पैसे की कमी नहीं है। 

 बशर्ते राज्य सरकारों के पास इसके लिए इच्छाशक्ति होनी चाहिए और बेहतर तरिके से प्लानिंग करने होगी बारू के मुताबिक  राज्यों को जीएसटी और अन्य स्रोतो से राज्यस्व मिलता है ऐसे में राज्यों की तरफ से फ्री बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए पेसो की कमी बहाना है। 

दिल्ली सरकार की ओर से जिस वक्त चार सौ यूनिट बिजली बिल पर 50 प्रतिशत छूट दी जाची थी, उस वक्त दिल्ली सरकार को 1600-1700 करोड़ रुपये सब्सिडी देनी होती थी लेकिन दौ सौ यूनिट तक बिजली मुफ्त करने और फिक्स्ड चार्ज हटाने के बाद दिल्ली सरकार का बिजली सब्सिडी बिल ढाई हजार करोड़ रुपए सालाना हो गया था। 

बंगाल सर्कार ने तीन माह में 75 यूनिट बिजली मुफ्त देने का एलान किया है साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र सरकार की और से फ्री बिजली और पानी देने का वादा किया गया है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत के बाद अन्य राज्यों की ओर से भी मुफ्त-बिजली पानी देने की योजना शुरू की जा सकती है। 

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