लॉकडाउन में गरीब जनता के लिए सरकार ने दे दी ऐसे ऐसी शानदार योजनाए ,यहां जाने वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाएं

सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण तथा इसकी रोकथाम के लिए लगाए गए  लॉक डाउन से अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को कम करने के लिए गुरुवार को  बहुप्रतीक्षित  आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पैकेज के मुख्य  बिंदु इस प्रकार है वित्त मंत्री ने लोगों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के साथ-साथ गांव में रहने वालों के लिए  किराए की घोषणा 1 . 7 लाख करोड़  रहत पैकेज की घोषणा की है इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से जुड़े साढ़े तीन  करोड़ मजदूरों के लिए ₹31000 के फंड का सदुपयोग किया जाए इसके लिए राज्य सरकारों से कहा जाएगा और हमारे से जन के लिए मेडिकल टेस्ट्स  स्क्र्रीनिंग और  अन्य जरूरतों के लिए डिस्ट्रिक्ट मंडल फंड का उपयोग करने की आजादी राज्य सरकारों को दी जाएगी। 

कांग्रेस की रोकथाम के लिए भी इस फंड का उपयोग किया जाएगा 100 से कम कर्मचारियों वाली कम कंपनी जिसे 90 फीसद कर्मचारियों का वेतन ₹15000 से कम है उसकी कर्मचारियों के पीएफ खातों में सरकार अगले 3 महीने तक कर्मचारी और कंपनी की तरफ से पैसे डालेगी सरकार दोनों की तरफ से 12:12 फीसद का योगदान करेगी इससे 80 लाख से ज्यादा मजदूरों को लाभ मिलेगा। 

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ की रेगुलेशन में बदलाव किया जाएगा अब कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड से 75 फीसद राशि या 3 महीने की सैलरी   कम होजो भी राशि कम हो  कि निकासी कर सकते हैं यह पैसे उन्हें वापस नहीं करने होंगे 50 लाख लोगों को  स्वास्थ्य बीमा मिलेगा जो कोरोनावायरस के इलाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं  डॉक्टर ,नर्स और सफाई कर्मचारी शामिल है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड गरीबों और मजदूरों को खाद्य राहत   दी जाएगी 5 किलो गेहूं या चावल पहले से मिलता था 5 किलो अगले 3 महीने तक मुफ्त में देगी। 

सरकार लोगों को अपनी पसंद का 1 किलो दाल हर महीने में फ्री मिलेगा अगर किसी को भूखा   नहीं रहने दी हर किसी को  अन्न   मिलेगा  सीतारमण  ने कहा कि किसानों को 6000 पीएम किसान निधि के तहत मिलते हैं अब हम उन्हें 2000 रूपये उन्हें सीधे तौर पर देने जा रहे हैं इसमें 8 .69 करोड़  किसानों को इस कठिन समय में मदद मिलेगी राशि अप्रैल के पहले हफ्ते में खाते में डाल दी जाएगी। 

ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत काम करने वालों को अब ₹182 के बदले मिलेंगे ₹200 उनकी आय में ₹2000 की बढ़ोतरी होगी इससे 5 करोड़ परिवारों को मदद मिलेगी   गरीब वरिष्ठ नागरिकों  विधवाएं और दिव्यांगों को 3 महीने तक एक्स्ट्रा ₹1000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिया जाएगा वही   महिला जन खाताधारकों को ₹500 राशि उनके खाते में भेजी जाएगी इसी 200000000 महिलाओं को लाभ मिलेगा उज्जवला स्कीम के तहत आठ करोड़ से ज्यादा बीपीएल महिलाओं को इस कठिन समय में 3 महीने तक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त  दिया जाएगा। 

6500000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2000000 रुपए का कॉल रेट फ्री लोन मिलेगा ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े सात करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा पहले से लोन की सीमा ₹1000000 थी 2018- 19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख और पैन आधार को जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है इसके अलावा जीएसटी   रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 मार्च की जगह जून के अंतिम सप्ताह तक कर दिया गया है। 

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