अभी-अभी Live:आज पीएम करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग बैठक ,यहां जाने क्या हो सकता है लॉकडाउन को लेकर हो सकता है फैसला

देश में  लॉकडाउन   और कोरोनावायरस हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ सभा संवाद करेंगे .

माना जा रहा है कि राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में पीएम के सामने प्रदेशों को आर्थिक पैकेज देने प्रवासी ,मजदूरों को वापस भेजने और उद्योग जगत के लोगों को राहत देने की मांग रख सकते हैं यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के संक्रमण के करीब 27000 के सामने आ चुके हैं वही हाल में हुए 

तमाम घटनाक्रम   इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में तमाम बड़े मुद्दों पर फैसले हो सकते हैं .

सूत्रों अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियोकॉन्फ्रेसिंग   के  जरिये   मुख्यमंत्रियों  से अपनी बातचीत के दौरान राज्यों की स्थिति पर अपडेट लेंगे  इसके बाद केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी जिसके तहत लोगडाउन    को चरणबद्ध तरीके से खोलने पर मंथन किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय की कुछ विश्वस्त सूत्रों के अनुसार पीएम राज्य से रेल सेवाओं की बहाली मजदूरों के पलायन उद्योगों की पुणे संचालन अस्पतालों की व्यवस्था समेत अन्य विषयों पर बातचीत करेंगे .

इसके अलावा राज्यों की सभी अलग-अलग मांगों पर भी मंथन होगा वहीं सूत्रों का यह भी कहना हो कि पीएम लोग डाउन  की बात छूट देने का फैसला राज्यों के कंधे पर छोड़ सकते हैं राज्य सरकारों ने इस पर सांकेतिक रूप से यह भी कहा है कि अगर पीएम 3 मई तक  लॉकडाउन की अवधि पूरी करने के बाद प्रदेश की सरकारों को अपने तरीके से आंशिक रूप से छूट का फैसला लेने का अधिकार देते हैं सबसे उपयुक्त स्थिति होगी .

जानकार इस स्थिति को उन आंकड़ों के हिसाब से भी मुफीद मानते हैं जिनमें कई प्रदेशों के कोरोना से मुक्त होने का दावा किया गया है इसके अलावा कई राज्यों की पूरी व्यवस्था औद्योगिक क्षेत्र पर टिकी हुई है ऐसे में इनके संचालन की स्थितियों पर फैसला भी  प्रदेसिक स्तर पर लेना पक्ष में होगा हालांकि यह जरूर है कि राज्यों को निर्णय देने  का अधिकार देने की स्थिति में भी  अंतर्राज्यीय  मूवमेंट की इजाजत शैक्षिक संस्थाओं को शुरू करने के निर्णय और अन्य संवेदनशील विषयों पर राष्ट्रीय राष्ट्रीय नीति लागू की जाए .

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