अब यूपी सरकार ने गाँवो में रोजगार बढ़ाने के लिए किया इस कानून में बदलाव

यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के गांव के क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने के मकसद से कृषि भूमि का उपयोग  बदलने के लिए एक कानून को खत्म कर दिया। 

कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए सालों से लागू कानून को खत्म करने के साथ ही प्रदेश में कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए चारदीवारी के अनिवार्यता खत्म हो गई सरकार का मानना है कि इससे अब ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवा आसानी से अपनी फैक्ट्री लगा कर लोगों को रोजगार दे सकते हैं बताया जा रहा है कि इस कानून के खत्म होने से प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना करने में आसानी होगी। 

  साथ ही गाँवो में फैक्ट्री लगाने वालो को सहूलियत भी होगी आपको बता दे  की यूपी सरकार ने 20 लाख एमएसएमई को वित्त पोषित करने का लक्ष्य तय कियाउ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के सेक्शन 80 के  सब सेक्शन में कृषि जमीन को गैर कृषि कानून घोषित करने के लिए चारदीवारी की अनिवार्यता रखी गई थी इसका मतलब यह हुआ कि 12. 5 एकड़ से ज्यादा जमीन लेने वालों को कृषि की जमीन पर उद्योग लगाने या उस पर किसी और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए उसका भू उपयोग परिवर्तन कराने से पहले उस पर चारदीवारी का बनाना जरूरी था इसके बाद ही उसका भू  उपयोग बदला जा सकता था। 

कहा जा रहा है कि इस कानून के चलते ग्रामीण इलाकों में उद्योग लगाने में इन्वेस्टर्स को काफी असुविधा होती थी यही नहीं लोग  ग्रामीण क्षेत्रों में अपना उद्यम स्थापित भी करना नहीं चाह रहे थे जिस की जानकारी लेते हुए यूपी सरकार ने इस कानून को ही खत्म कर दिया सरकार की मानें तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे साथ ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एग्जीक्यूशन तेजी से किया जा सकेगा। 

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