राजस्थान में कोरोना वायरस वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है।

2 अप्रैल सुबह 7:30 बजे तक की स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 122 तक पहुंच गया और कोरोना महामारी के कारण किसानों उद्योग और आमजन को सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सरकार ने गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए।

गहलोत सरकार के इस फैसले से कई लोगों को फायदा मिलने वाला है कोरोना संकट के कारण घरेलू उपभोक्ताओं को विध्युत बिलों के भुगतान में आ रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने डेढ़ सो यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के मार्च एवं अप्रैल माह के बिल को स्थगित करने का निर्णय लिया है इन बिलों का भुगतान उपरोक्त मई माह में जारी होने वाले बिलों की राशि के साथ करेंगे इसे प्रदेश में करीब 1 करोड़ पांच लाख लोगों को राहत मिलेगी।

राजस्थान में कृषि एवं घरेलू श्रेणियों के सभी उपभोक्ताओं को 31 मई 2020 तक बिलों का भुगतान करेंगे तो उन्हें बिल में भुगतान की गई राशि की 5% छूट दी जाएगी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओ को राहत देने के लिए सरकार करीब 650 करोड रुपए डिस्कॉम को उपलब्ध करवाएगी सरकार ने ऐसे कर्मियों का घरेलू कनेक्शन का जो बकाया राशि के कारण 31 मार्च 2019 से पहले काटे गए थे उनके लिए योजना की अवधि 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है।

इससे किसानों को 45 करोड़ रूपये की छूट का लाभ मिल सकेगा और उनके कनेक्शन फिर से चालू हो जायेंगे राज्य सरकार ने कोराना से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में किसानों को संबल देने के लिए कृषि उपभोक्ताओं के मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल एवं मई में जारी होने वाले भुगतान भी 31 मई 2020 तक स्थगित कर दिया है इससे प्रदेश में करीब 13 लाख किसानों को फायदा मिलेगा।

राजस्थान प्रतिष्ठान , लॉक डाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी घरेलू के करीब 11 लाख कनेक्शन के मार्च-अप्रैल के विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को लॉक डाउन के अनुभव अवधि के अनुपात में 31 मई तक रेफर किया है औद्योगिक प्रतिष्ठानों में विद्युत कनेक्शन के मार्च-अप्रैल के उपभोग के बिल में जो अप्रैल-मई में
जारी होंगे उनमें फिक्स्ड चार्ज को लॉक डाउन अवधि के अनुपात 31 मई 2020 तक स्थगित कर दिया गया है।

इससे लघु ,मध्यम, बड़ी उद्योग इकाइयों के करीब 168000 उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी औद्योगिक प्रतिष्ठानों किसान एवं घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत एवं पानी के बिलों का भुगतान स्थगित करने कृषि गतिविधियों के किसानों को सहायता प्रदान करने जैसे कई फैसले लेकर प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है।
इस खबर से सबंधित सवालों के लिए कमेंट करके बताये और ऐसी खबरे पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें - धन्यवाद

2 अप्रैल सुबह 7:30 बजे तक की स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 122 तक पहुंच गया और कोरोना महामारी के कारण किसानों उद्योग और आमजन को सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सरकार ने गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए।

गहलोत सरकार के इस फैसले से कई लोगों को फायदा मिलने वाला है कोरोना संकट के कारण घरेलू उपभोक्ताओं को विध्युत बिलों के भुगतान में आ रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने डेढ़ सो यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के मार्च एवं अप्रैल माह के बिल को स्थगित करने का निर्णय लिया है इन बिलों का भुगतान उपरोक्त मई माह में जारी होने वाले बिलों की राशि के साथ करेंगे इसे प्रदेश में करीब 1 करोड़ पांच लाख लोगों को राहत मिलेगी।

राजस्थान में कृषि एवं घरेलू श्रेणियों के सभी उपभोक्ताओं को 31 मई 2020 तक बिलों का भुगतान करेंगे तो उन्हें बिल में भुगतान की गई राशि की 5% छूट दी जाएगी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओ को राहत देने के लिए सरकार करीब 650 करोड रुपए डिस्कॉम को उपलब्ध करवाएगी सरकार ने ऐसे कर्मियों का घरेलू कनेक्शन का जो बकाया राशि के कारण 31 मार्च 2019 से पहले काटे गए थे उनके लिए योजना की अवधि 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है।

इससे किसानों को 45 करोड़ रूपये की छूट का लाभ मिल सकेगा और उनके कनेक्शन फिर से चालू हो जायेंगे राज्य सरकार ने कोराना से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में किसानों को संबल देने के लिए कृषि उपभोक्ताओं के मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल एवं मई में जारी होने वाले भुगतान भी 31 मई 2020 तक स्थगित कर दिया है इससे प्रदेश में करीब 13 लाख किसानों को फायदा मिलेगा।

राजस्थान प्रतिष्ठान , लॉक डाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी घरेलू के करीब 11 लाख कनेक्शन के मार्च-अप्रैल के विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को लॉक डाउन के अनुभव अवधि के अनुपात में 31 मई तक रेफर किया है औद्योगिक प्रतिष्ठानों में विद्युत कनेक्शन के मार्च-अप्रैल के उपभोग के बिल में जो अप्रैल-मई में
जारी होंगे उनमें फिक्स्ड चार्ज को लॉक डाउन अवधि के अनुपात 31 मई 2020 तक स्थगित कर दिया गया है।

इससे लघु ,मध्यम, बड़ी उद्योग इकाइयों के करीब 168000 उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी औद्योगिक प्रतिष्ठानों किसान एवं घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत एवं पानी के बिलों का भुगतान स्थगित करने कृषि गतिविधियों के किसानों को सहायता प्रदान करने जैसे कई फैसले लेकर प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है।
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लॉकडाउन के बेच आया गहलोर सरकार के बड़े फैसले ,किसानो के घरेलू लोगो के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी
Reviewed by N
on
April 03, 2020
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