रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ,मोदी सरकार ने दिया ये तोहफा

सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने की होती है। 

पेंशन शुरू करवाने के लिए इन कर्मचारियों को कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना होता है मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए एक शानदार पहल की है केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायर के बाद बिना किसी भागदौड़ की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। 

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थाई पेंशन राशि मिलेगी उन्होंने कहा कि महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए निर्णय किया गया सरकारी कर्मचारियों को मुख्य कार्यालय में पेंशन फॉर्म जमा करने में कठिनाई हो सकती है या हो सकता है वह सर्विस बुक के साथ दावा फॉर्म भौतिक रूप  से संबंधित और वेतन और लेखा कार्यालय में जमा करवा पाने की स्थिति में ना हो।

खासकर दोनों कार्यालय अलग-अलग शहरों में स्थित हो तो यह समस्या और बढ़ जाती है कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री सिंह ने कहा कि यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए उपयुक्त है जो निरंतर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और जिनके मुख्य कार्यालय वेतन और लेखा कार्यालय वाले स्थान से दूसरे शहरों में होते हैं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को नया रूप दिया गया है। 

उसे उसी रुप से तैयार किया गया है जिससे संबंधित कर्मचारी को बिना किसी विलंब के रिटायरमेंट के दिन से पीपीओ दे सके सिंह ने हालांकि कहा कि वो भी तो महामारी के कारण और लॉक डाउन के कारण दफ्तर काम में बाधा इस दौरान रिटायर होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ जारी नहीं किया जा सकता। 

मंत्री ने कहा कि लेकिन मौजूदा सरकार पेंशन भोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है इसलिए सीसीएस 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में विलंब से बचने के लिए नियम में छूट दी जा सकती है ताकि अस्थाई पेंशन और अस्थाई ग्रेजुएटी का भुगतान बिना किसी बाधा के निमित्त पीपीओ जारी होने तक हो सके। 

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