आज होगी जीएसटी के 41 वी बैठक ,ये चीजे सस्ती होने की संभावना

जीएसटी काउंसिल की 41 वि बैठक आज 11:00 बजे होगी। 

जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी कंपनसेशन पर चर्चा होगी सोना  बेचने सोना बेचने पर 3 फ़ीसदी जीएसटी लगाए जाने पर फैसला हो सकता हैसाथ ही गोल्ड को ई -वे बिल के दायरे में लाने और टू व्हीकल्स   जीएसटी 28 से घटाकर 18 फीसदी  किया जा सकता है मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियों को राहत देने के संकेत दिए हैं 27 अगस्त को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑटो इंडस्ट्री के डायरेक्टर राजीव बजाज ने बताया कि सरकार अगर टू व्हीलर पर जीएसटी घटती है तो इससे इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। 

उन्होंने कहा की संकट के माहौल में सरकार को इनसेटिव  देना चाहिए ताकि कंपनियों की हालत बेहतर हो सके मौजूदा  समय में ऑटो सेक्टर पर फिलहाल 28 फ़ीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाता है राजीव बजाज ने बताया कि अगर जीएसटी 28 से  घटकर 18 फ़ीसदी किया जाता है तो बाइक की कीमत में 8 से ₹10000 की घट  सकती है। 

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ राज्यों द्वारा अहितकर सामान यानी सीन गुड्स पर सेस  बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने की संभावना है सिन गुड्स पर सेस बढ़ाने का सुझाव देने वालों में पंजाब ,छत्तीसगढ़, बिहार ,गोवा ,दिल्ली जैसे राज्य शामिल है अगर ऐसा होता है तो सिगरेट ,पान मसाला महंगे हो जाएंगे मौजूदा जीएसटी रेट स्ट्रक्चर के अनुसार कुछ सिन गुड्स जिसमें सिगरेट पान मसाला और एरिटेडपेय  है इन पर सेस  लगता है सिम गुड्स के अलावा कार जैसे लग्जरी उत्पादों पर विशेष कर लगाया जाता है पुराने सोने के आभूषण, सोना बेचने पर मिलने वाली राशि पर आने वाले समय में 3% जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। 

आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है हाल ही में राज्य के वित्त मंत्रियों के एक समूह में पुराने सोनी और आभूषण की बिक्री पर 3% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन गई है जीओएम ने यह भी फैसला ले सकता है कि सोने और आभूषण की दुकानों पर प्रत्येक खरीद और बिक्री के लिए इ -इन्वॉयस बिल निकालना होगा यह कदम टैक्स चोरी के लिए रोकने के लिए उठाया जा सकता है। 

अभी छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों में कई जगह सोने की बिक्री के बाद दुकानदार कच्चा बिल देते हैं यह पूरी प्रक्रिया कर चोरी रोकने और काला धन कमाने के लिए होती है अब इस पर रोक लगाने के लिए बिल निकालना अनिवार्य  करने की तैयारी है इस पर भी बैठक में चर्चा होगी। 

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