केबिनेट ने इ- सिगरेट को करने का फैसला किया है साथ ही इस फैसले पर अमल के लिए प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है।
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुयी बैठक में केबिनेट ने ये फैसला लिया केबिनेट नेभारत भारत में इ -सिगरेट के उत्पादन बिक्री, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज और विज्ञापन पर बैन लगा दिया गया है।
युवाओ में नशे की लत काफी गंभीर समस्या होती जा रही है ई-सिगरेट प्रोवाइडर कंपनियां जानबूझकर बबलगम, कैप्टन क्रंच और कॉटन कैंडी जैसे फ्लेवर का इस्तेमाल करके युवाओं को ई-सिगरेट की और लुभा रही हैंदुनियाभर के स्मोकिंग लवर्स के बीच इ-सिगरेट काफी पॉपुलर है खासतौर पर युवाओ के बीच इसका काफी क्रेज देखा जा सकता है इ-सिगरेट केसेवन करने से डिप्रेशन की संभावना दोगुनी हो जाती है।
एक शोध के मुताबिक जो लोग ई सिगरेट का सेवन करते हैं, उन्हें हार्ट अटैक का खतरा 56 प्रतिशत तक बढ़ जाता है वही लम्बे समय तक इसका सेवन करने से ब्लड क्लॉट की समस्या हो सकती है।
अध्यादेश में हेल्थ मिनस्ट्री ने पहले बार नियमो के उललंघन करने पर एक साल की जेल और एक लाख रूपये का जमाने का प्रस्ताव दिया है एक से अधिक बार नियम तोड़ने पर मिनस्ट्री ने पांच लाख रूपये का जुर्माना और तीन साल की जेल की सजा को सिफारिश की है नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए न्यू यॉर्क सिटी में इस पर बैन लगा दिया गया है।
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भारत सरकार ने इ -सिगरेट पर लिया ये कठोर फैसला ,नहीं मानने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना
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September 20, 2019
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